देहरादून। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और बिजली चोरी, लाइन लास रोकने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। यह बात प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही। साथ ही उन्होंने राज्य में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रभावी व्यवस्था बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र एनर्जी प्लान के साथ लाइन लास कम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों में गड़बड़ी की शिकायतों से बड़ी संख्या में उपभोक्ता परेशान रहते हैं। 15 से 30 सितंबर तक शिविर लगाकर बिजली बिलों के साथ ही उपभोक्ताओं की अन्य समस्याओं का समाधान करने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा निगमों के कार्यों में गुणवत्ता और सुधार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके प्रदर्शन को की परफार्मेंस इंडिकेटर से जोड़ा जाएगा। विद्युत योजनाओं से संबंधित कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इससे टेंडर में ज्यादा भागीदारी होगी। विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशन की स्थापना को मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। विद्युत स्टेशन की स्थापना व विद्युत लाइन बिछाने के लिए वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश उन्होंने दिए।
नितिन चंद रमोला
संपादक